सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य - संक्षिप्त इतिहास
दिनांक २५ मार्च १९१९रोजी मुंबई सरकार यांच्या युद्धविषयक विभागाच्या आदेश क्रमांक- १०६१ अन्वये बॉम्बे सोल्जर्स बोर्डाची स्थापना करण्यात आली ही स्थापना करण्यापाठीमागचा मुख्य हेतू माजी सैनिकांचे कल्याण हा होता आणि बॉम्बे सोल्जर्स बोर्डाच्या कार्यकक्षेत पुढील कार्यक्रमाचा समावेश केला होता :-
- जिल्हयातील युद्धविषयक कामाची नोंद(अभिलेख) तयार करणे
- सैनिकांना केंद्र व राज्य शासकीय योजनांचे प्रचार करून अनुदान प्रदान करणे.
- माजी सैनिकांना प्राधान्यक्रमाने शासकीय व अशासकीय नोकरी देऊन पुनर्वसन करणे.
- माजी सैनिकांचे स्वयंरोजगारामार्फत पुनर्वसन करणे.
- युध्द विधवा व अन्य सैनिक विधवांची पुर्ण देखभाल करणे.
- युध्दात जखमी झालेल्या आणि अपंग झालेल्या सैनिकांची देखभाल करणे.
- जे सैनिक सेवारत आहेत त्यांचे सर्व प्रकारचे हितसंबंध अबाधित राखणे.
- सैन्यात कपात झाल्यामुळे निर्माण होणा-या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा बाबींविषयी सैन्यातील अधिका-यांशी सतत संपर्कात राहणे
- सैनिकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी जनतेकडून ध्वजदिन निधी गोळा करणे.
सैन्यात सेवारत असलेल्या सैनिकांना सैन्य सेवेतून कमी केल्यानंतर आणि सेवारत असताना दिवंगत झालेल्या सैनिकांना तसेच असैनिक या संवर्गातील व्यक्तींना आणि त्यांच्या अवलंबितांना असणा-या समस्यांबाबत तत्कालीन सरकारशी सल्ला-मसलत सुलभ करण्यात यावी या हेतुने दिनांक 07 सप्टेंबर 1919 रोजी त्यावेळच्या भारत सरकारने सेंट्रल रिक्रुटींग बोर्ड बरखास्त केले आणि त्याच्या जागी इंडियन सोल्जर्स बोर्डाची स्थापना केली.
दुसऱ्या महायुद्धात नौदल आणि वायुदल यामध्ये हळूहळू वाढ होत गेली आणि संरक्षण दलातील या विभागाचे सैनिकांच्या बाबत सुद्धा अशाच प्रकारच्या कल्याणकारी कामाविषयी एखादी संस्था असण्याची गरज भासू लागली होती आणि या कारणामुळे या बोर्डाची पुर्नस्थापना एप्रिल १९४४ मध्ये करण्यात आली.
दिनांक 24 जुलै 1950 रोजी मुंबई सरकार यांनी, त्यांच्या शासन निर्णय क्रमांक- SD/II/329 दिनांक 24-07-1950 अन्वये या बोर्डासाठी एक संपूर्ण कालावधीचा सचिव (सेक्रेटरी) यांची नेमणूक केली.
भारतीय संघराज्यामधील सर्व प्रांतांची भाषावार पुनर्रचना झाल्यानंतर मुंबई प्रांताचे नाव महाराष्ट्र राज्य करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने या विभागाचे नाव महाराष्ट्र स्टेट सोल्जर्स सेलर्स ऍ़न्ड एअरमन्स बोर्ड असे करण्यात आले आणि यानंतर या नावाची सुध्दा पुनर्रचना करण्यात येऊन आता हे नाव सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य असे करण्यात आलेले असून या विभागासाठी पूर्वी नेमणूक केलेल्या सचिव या नावाने ओळखल्या जाणा-या पदाचे संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, असे नामकरण करण्यात आले.
यानंतर कालपरत्व सैनिक कल्याण विभागाशी संबधित अशा कार्यालयांचे (केंद्रीय राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय कार्यालयांचे) जे विविध नामकरण करण्यात आले ते पुढीलप्रमाने आहे.
| बदलाचा दिनांक | केंद्र | राज्य | जिल्हा |
|---|---|---|---|
| मार्च १९५१ | इंडियन सोल्जर्स सेलर्स एंन्ड एअरमेन्स बोर्ड | स्टेट सोल्जर्स सेलर्स एंन्ड एअरमन्स बोर्ड | डिस्ट्रीक्ट सोल्जर्स सेलर्स एंन्ड एअरमन्स बोर्ड |
| नोव्हेंबर १९७५ | केंद्रीय सैनिक बोर्ड | राज्य सैनिक बोर्ड | जिल्हा सैनिक बोर्ड |
| नोव्हेंबर १९८३ | केंद्रीय सैनिक बोर्ड | डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेअर ऑफीस | सैनिक कल्याण विभाग |
| २००३ | माजी सैनिक कल्याण मंत्रालय (स्वतंत्र सचिव) | सैनिक कल्याण विभाग (मंत्री व राज्यमंत्री) | जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय |
दिनांक 08 मार्च 1966 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे सोल्जर्स सेलर्स ऍ़न्ड एअरमेन्स बोर्ड आणि त्याचप्रमाणे 18 जिल्हयांचे सोल्जर्स सेलर्स ऍ़न्ड एअरमेन्स बोर्ड ही महाराष्ट्र शासनाची शासकीय कार्यालये घोषित करण्यात आली आणि या अनुषंगाने या कार्यालयातील सर्व कर्मचारी वर्गसुध्दा राज्य शासनाचे कर्मचारी म्हणून घोषित केले गेले. या नंतरच्या कालावधीत आजपयंर्त 8 नवीन जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांची निर्मिती झाली आहे. या कार्यालयांसाठी होणारा खर्च, तद्वतच कर्मचा-यांच्या वेतनावर आणि अन्य भत्त्यांवर होणारा खर्च हा केंद्र शासनाकडून 60 टक्के आणि राज्य शासनाकडून 40 टक्के अशा पध्दतीने उचलला जातो.
माजी सैनिकांचे आणि त्यांच्या अवलंबितांचे कल्याण ही केंद्र शासनाची आणि राज्य शासनाची संयुक्त जबाबदारी आहे. तथापि, माजी सैनिकांच्या बहुतांश समस्यांचे समाधान राज्य शासनामार्फत केले जाते. माजी सैनिकांच्या कल्याणाचे काम करण्यासाठी आपल्या देशात एकंदर 34 राज्य सैनिक मंडळे आहेत. ज्याप्रमाणे केंद्र शासनाला माजी सैनिकांच्या कल्याण विषयक सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय सैनिक मंडळ अस्तित्वात आहे, त्याचप्रमाणे, राज्य आणि जिल्हास्तरावर अनुक्रमे राज्य सैनिक मंडळ आणि जिल्हा सैनिक मंडळांचे गठण करण्यात आलेले असून त्यांची संरचना सल्लागार स्वरुपाची आहे. ही सल्लागार मंडळे जास्तीत जास्त विधायक कामे करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत. मात्र माजी सैनिकांचे कल्याण आणि पुनर्वसनाच्या सर्व योजना या फक्त राज्य सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य आणि प्रत्येक जिल्हयाचे जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये यांच्या मार्फत राबविल्या जातात.