माहितीचा अधिकार

नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविणे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार नागरिकांच्या शासकीय माहितीच्या विनंत्यांना वेळेत प्रतिसाद देणे बंधनकारक आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने हा उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांची, पीआयओंची व इतर माहिती जलद शोधता यावी यासाठी आरटीआय पोर्टल गेटवे उपलब्ध करून दिला आहे. या पोर्टलवर भारत सरकार व राज्य सरकारांच्या विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांनी प्रकाशित केलेली आरटीआय संबंधित माहिती व प्रकटीकरणे उपलब्ध आहेत.

माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा उद्देश

माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा मूलभूत उद्देश नागरिकांना सक्षम करणे, शासनात पारदर्शकता व जबाबदारी वाढविणे, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकशाहीला प्रत्यक्षात लोकांसाठी कार्यक्षम बनविणे हा आहे. माहितीपूर्ण नागरिक शासकीय यंत्रणांवर आवश्यक देखरेख ठेवू शकतो आणि शासन अधिक जबाबदार बनवू शकतो. हा अधिनियम नागरिकांना शासकीय कार्यवाहीबद्दल माहिती मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

या पोर्टलद्वारे, भारतीय नागरिक केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभाग व काही इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी आरटीआय अर्ज व प्रथम अपील दाखल करू शकतात.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा
https://rtionline.gov.in

हे पोर्टल ऑनलाइन आरटीआय अर्ज/प्रथम अपील दाखल करण्यासाठी व पेमेंट गेटवेच्या सुविधेसह आहे. शुल्काचे पेमेंट इंटरनेट बँकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डद्वारे करता येते. या पोर्टलद्वारे केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या विभागांसाठी/सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी भारतीय नागरिक आरटीआय अर्ज/प्रथम अपील दाखल करू शकतात.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा
https://rtionline.maharashtra.gov.in/